*UP में सबसे पसंदीदा CM योगी, जानें अन्य चुनावी राज्यों का हाल**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*UP में सबसे पसंदीदा CM योगी, जानें अन्य चुनावी राज्यों का हाल*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यो में अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. सियासी दलों ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है. आखिर में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा. लेकिन इससे पहले ओपिनियन पोल हुआ है जो कि एक अनुमानित परिणाम लाया है.

ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा 40% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं. वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव को 27% से ज्यादा लोग सीएम के फेस के तौर पर देखते हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ 14% लोग खड़े नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस रेस में काफी पीछे दिख रहे हैं. प्रियंका को 3% व जयंत को 2% लोगों ने अपना पसन्द बताया है.

गोवा में मुख्यमंत्री के तौर लोगों की पहली पसंद बीजेपी के प्रमोद सावंत ही हैं. सर्वे में 33.2% ने उन्हें सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया. उनके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 13.8%, बीजेपी के विश्वजीत राणे को 13.6%, एमजीपी के रामकृष्ण धवालिकर 8.8%, कांग्रेस के रवि नाइक 4.5%, कांग्रेस के दिगम्बर कामत 4.5%, कांग्रेस के लुइज़िनो फलेरो 3.7%, बीजेपी के अटानासियो (बाबुश) मोनसेराटे 2.7% और अन्य को 15.2% लोगों ने बतौर सीएम अपनी पसंद माना.

उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर 30% लोग हरीश रावत को चाहते हैं, 23% लोग मौजूदी सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा, अनिल बलूनी 19%, कर्नल कोठियाल 10%, सतपाल महाराज 4% और 14% लोग नए चेहरे के पक्ष में हैं.

मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में 21.6% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया है. वहीं 17.6% ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, 18.8% ने सुखबीर सिंह बादल, 16.1% ने भगवंत मान, 15.3% ने नवजोत सिद्धू और 10% ने अन्य पर भरोसा जताया.

*केरल में ऑफलाइन परीक्षा पर SC ने लगाई रोक, कहा- बेतहाशा बढ़ रहे केस, बच्चों की जान खतरे में नही डाल सकते**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*केरल में ऑफलाइन परीक्षा पर SC ने लगाई रोक, कहा- बेतहाशा बढ़ रहे केस, बच्चों की जान खतरे में नही डाल सकते*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से होने वाले 11वीं क्लास के ऑफलाइन एग्जाम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केरल में कोरोना के मामले बेतहाशा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता.

जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस  ऋृषिकेष रॉय और जस्टिस सी.टी. कुमार की खंडपीठ ने आज इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा, देश में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 70% केस केरल से जुड़े हैं. वहां पर हालात लगातार खराब चल रहे हैं. ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम करवाने बच्चों पर खतरा बढ़ जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाने से पहले राज्य में कोरोना के हालात का गंभीरता से आकलन नहीं करवाया. इस बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर अगली सुनवाई तक एग्जाम पर रोक का ऑर्डर जारी किया जाता है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है.

*नेपाल की सीमा में चीन ने किया अतिक्रमण? जांच के लिए सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी**प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

*नेपाल की सीमा में चीन ने किया अतिक्रमण? जांच के लिए सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी*

*प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

चीन की नजर अब नेपाल पर भी है. सितंबर 2020 में पहली बार खबर सामने आई थी कि पड़ोसी देश चीन नेपाल के हुमला जिले के लिमी इलाकों में अतिक्रमण करने में जुट गया है. हालांकि उस दौरान ये विवाद सिर्फ सुर्खियां बनकर रह गया, लेकिन अब नेपाल सरकार ने पहली बार माना है कि चीन के साथ उसका सीमा विवाद है. नेपाल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया है. 

चीन की सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में सबकुछ सही नहीं चल रहा है. नेपाल सरकार ने हिमालयी जिले हुमला में चीन के साथ सीमा विवाद का डीटेल अधय्यन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का फैसला किया है. नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस समिति के गठन के लिए मंजूरी दी गई. नेपाल गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी में नेपाल के चारों सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि को रखे जाने का निर्णय किया गया है.

सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि कमेटी नेपाल-चीन सीमा से जुड़ी लिमी लपचा से लेकर हुमला जिले के नमखा ग्रामीण नगरपालिका के हिल्सा तक की समस्याओं का अध्ययन करेगी. नई समिति में सर्वेक्षण विभाग, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और सीमा विशेषज्ञों के अधिकारी शामिल होंगे. इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के समन्वय के तहत किया जाएगा.  कार्की ने कहा कि समिति गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी. हालांकि समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है.

*अच्छी खबर! अप्रैल-जून की तिमाही में 30.74 करोड़ लोगों को मिली नौकरी, इस साल 50 लाख को नौकरी मिलने की उम्मीद**प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

*अच्छी खबर! अप्रैल-जून की तिमाही में 30.74 करोड़ लोगों को मिली नौकरी, इस साल 50 लाख को नौकरी मिलने की उम्मीद*

*प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

सकल घरेलू उत्पाद हो या जीएसटी टैक्स कलेक्शन, हर मानक पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है. आयात की तुलना में निर्यात बढ़ने के आंकड़े भी यही तस्वीर पेश कर रहे हैं. इसका सीधा असर देश में नौकरियों के अवसरों में दिखाई पड़ने लगा है. एसबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल-जून की तिमाही में कुल 30.74 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है. इसमें 16.3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर में पहली नौकरी हासिल की है यानी कुल नौकरियों का आधे से अधिक ऐसे युवाओं को गया है जिन्होंने पहली बार काम करना शुरू किया है.

ईपीएफओ और एनपीएस की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया है कि अगर अर्थव्यवस्था में तेजी का यही रुख बना रहा तो इस साल वित्त वर्ष 2021-22 में 50 लाख से ज्यादा पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को जॉब्स में अवसर मिल सकता है. पिछले वर्ष में यही आंकड़ा 44 लाख के करीब रहा था. कोरोना की पहली लहर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी. उस दौरान करोड़ों लोगों को अपनी रोजी-रोटी से हाथ धोना पड़ा था.

लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली लहर की तरह पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं किया गया, जिसका असर यह हुआ कि इस दौरान भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक सेवाएं लगातार चलती रहीं और अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत काफी कम नुकसान हुआ. इसके साथ ही कोविड की दूसरी लहर में पहली के मुकाबले श्रमिकों की भागीदारी में भी अपेक्षाकृत काफी कम कटौती हुई. बता दें कि अप्रैल, मई और जून के महीने में संक्रमण की दूसरी लहर अपनी पीक पर थी, लेकिन इसके बाद भी इसी दौरान 28.9 लाख पहली बार ईपीएफ लाभ लेने वाले लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया था.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने मतदाता सूची मे 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने मतदाता सूची मे 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*जौनपुर*। आज कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 तथा मतदाता सूची के पुनरीक्षण, स्वीप मतदाता/जागरूकता तथा दिव्यांग मतदाताओं एवं सोशल मीडिया एएमसीसी के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के के द्वारा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मतदान स्थल का संभाजन का कार्य आयोग के निर्देशानुसार करा लिया जाए। जनपद में आर०ओ० ए०आर०ओ० का पद रिक्त हो तो उसे पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने मतदाता सूची तैयार के करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के नाम बढ़ाए जाएं । कॉलेजों में कैंपस एंबेसडर नियुक्त किया जाए। पोलिंग स्टाफ के वैक्सीनेशन कराए जाने हेतु निर्देशित किया है। स्वीप के तहत कराए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम को गांव तक ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। डिग्री व इंटर कॉलेजों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लब एंव मतदान केन्द्र स्तर पर गठित चनावी पाठशाला को सक्रिय करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर वोटर बनने हेतु प्रेरित किया जाय।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, शाहगंज, प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप कोऑर्डिनेटर, डाक अधीक्षक, जिला  दिव्यांग अधिकारी, समस्त तहसीलदार और बी०आर०सी० ऑपरेटर उपस्थित रहे।

*क्रीड़ा स्थल में निर्माणाधीन 400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का औचक निरीक्षण**प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

*क्रीड़ा स्थल में निर्माणाधीन 400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का औचक निरीक्षण*

*प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

 *सहारनपुर* श्री अनिल कुमार बनौधा जी(संयुक्त निदेशक, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ व (खेलो इंडिया खेलो ) निर्माण के नोडल अधिकारी) द्वारा जनपद सहारनपुर में निर्माणाधीन 400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निरीक्षण  किया गया इस दौरान प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार, क्रीडा अधिकारी काशी नरेश यादव ,कार्यदाई संस्था के परियोजना प्रबंधक विकास त्यागी, सहायक परियोजना प्रबंधक योगेश त्रिपाठी, अवर अभियंता सुरजीत सिंह, निर्माण कार्य करने वाले कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव  व योगेश राणा आदि उपस्थित रहे इस दौरान श्री बनौधा  जी द्वारा परियोजना प्रबंधक व निर्माण कार्य से संबंधित समस्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

*सर्वे! UP, उत्तराखंड और गोवा में BJP की जबरदस्त वापसी, मणिपुर में भी सरकार, पंजाब में किसी को बहुमत नही**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*सर्वे! UP, उत्तराखंड और गोवा में BJP की जबरदस्त वापसी, मणिपुर में भी सरकार, पंजाब में किसी को बहुमत नही*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

अगले साल 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव हैं. चुनावी माहौल को भांपते हुए सी वोटर ने सर्वे किया है और इन 5 राज्यों की जनता की सियासी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की है और नतीजा सामने आ गया. बीजेपी की इस बार फिर बहार है. वो 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाती दिख रही है. वहीं पंजाब में किसी को भी बहुमत नही मिलता दिख रहा है.

सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिल सकते हैं. इसके अलावा समाजवादी पार्टी गठबंधन को 30%, बहुजन समाज पार्टी को 16%, कांग्रेस को 5% और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है. बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा समाजवाद पार्टी को 109-117 सीटें, बीएसपी को 12-16 सीटें, कांग्रेस को 3-7 सीटें और अन्य को 6-10 सीटें मिल सकती हैं.

एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे के मुताबिक, उत्तराखंड में बीजेपी को 43%, कांग्रेस को 23%, आम आदमी पार्टी को 6% और अन्य को 4% वोट शेयर हासिल हो सकता है. सर्वे के मुताबिक, बीजेपी को 44 से 48 सीटें, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है. 

एबीपी न्यूज़ सी वोटर के मुताबिक, गोवा में बीजेपी एक बार फिर सत्ता हासिल कर सकती है. बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 15%, आम आदमी पार्टी को 22% और अन्य को 24% वोट हासिल हो सकते हैं. बीजेपी के खाते में 22 से 26 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3-7 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 4-8 सीटें और अन्य के खाते में 3-7 सीटें जाने का अनुमान है.

एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे के मुताबिक, मणिपुर में बीजेपी के खाते में 40% वोट आने का अनुमान है. इसके अलावा, कांग्रेस के खाते में 35%, एनपीएफ के खाते में 6% और अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाने की उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बना सकती है. बीजेपी गठबंधन को 32 से 36 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं एनपीएफ को महज़ 2 से 6 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ सकता है जबकि अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं. 

सर्वे के मुताबिक पंजाब में किसी को स्पष्ट बहुमत नही मिलता दिख रहा है. हालांकि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. सर्वे के मुताबिक, पंजाब में कांग्रेस के खाते में 28.8%, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 21.8%, आम आदमी पार्टी के खाते में 35.1%, बीजेपी के खाते में 7.3% और अन्य के खाते में 7% वोट आने का अनुमान है. पंजाब में विधानसभा कि 117 सीटें हैं. आप को 51 से 57 सीटें मिल सकती हैं. वहीं कांग्रेस को 38 से 46, एसएडी को 16 से 24, बीजेपी और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है।