Wednesday, 10 March 2021

प्रधानमंत्री आवास योजना को दुधारू गाय समझते है सभासद।*उत्कर्ष शुक्ला संपादक MINERVA NEWS*

प्रधानमंत्री आवास योजना को दुधारू गाय समझते है सभासद।

*उत्कर्ष शुक्ला संपादक MINERVA NEWS*


*प्रधानमंत्री आवास योजना को दुधारू गाय समझते है सभासद।*


शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सभासदों की जबरन अवैध उगाही में बबौरी के बाद अब शंकरपुर छावनी की लाभार्थी पहुंची कोतवाली,दी सभासद के खिलाफ तहरीर। नगर पालिका परिषद के माध्यम से बनने वाले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना सभासदों के लिए कुबेर का खजाना साबित हो रही है। अभी दस दिन भी नहीं बीते नगर के मोहल्ला बबौरी में सभासद के द्वारा लाभार्थी महिला से सुविधा शुल्क के नाम पर 40 हज़ार रुपयों की मांगी गई थी इतनी बड़ी राशि देने से मना करने पर सभासद व उसके साथी के द्वारा घर में घुसकर खूब मारपीट कर दो लोगों को लहूलुहान कर दिया गया था। इस घटना का मुकदमा भी दर्ज नही हो पाया था कि यह दूसरा प्रकरण नगर के मोहल्ला शंकरपुर छावनी का सामने आ गया। शंकरपुर छावनी निवासिनी श्रीमती संजू पत्नी विजय कुमार का पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। पहली किस्त आई वह सारी राशि उसने आवास निर्माण के प्रथम चरण में लगा दी। जब दूसरी किस्त आई तब सभासद उसके घर आए और अपना कमीशन के रूप में 20 हजार रुपयों की मांग की तो संजू ने इतनी मोटी रकम देने से इंकार कर दिया। गत दिवस सभासद पुनः दस बजे के लगभग संजू के घर पहुंचे और उसे धमकाते हुए बोले कि पूरे वार्ड में हर लाभार्थी ने 20-20 हजार रुपया दिया है तुम भी इतना ही दे दो कम नहीं लेंगे। संजू ने इतना रुपया देने से इनकार किया तो सभासद ने ताव खाते हुए उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया और बदतमीजी अश्लीलता करते हुए गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकी दी कि तुझे 20 हजार तो देना ही पड़ेगा वरना जान से मार डालूंगा। अंतिम किस्त की राशि भी नहीं आने दूंगा। सभासद की इस दबंगई पर खासा हंगामा हुआ। इस घटना का मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए संजू ने कोतवाली पहुंचकर  तहरीर भी दी। पुलिस ने कार्यवाही होगी कहकर टरका दिया। अभी तक न तो पुलिस ने सभासद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अवैध उगाई का मुकदमा ही दर्ज किया। अवैध उगाही का यह मामला इन दो वार्डों का ही नहीं है बल्कि अधिकांश वार्डों की यही स्थिति है। जियो टैग होना हो या किस्त आनी हो या किस्त आई हो सभासद को उसका  मनमाना सुविधा शुल्क देना ही होगा। हर वार्ड में अवैध उगाही का यह कारोबार बेखौफ जारी है। मांग पूरी नहीं की तो वह लाभार्थी योजना का लाभ पाने से ही वंचित रह जाता है।

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