एक जुलाई से देशभर में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लागू हो जाएगी। ये आईपीसी की जगह लेगी। यानी हर पुलिस स्टेशन में केस अब आईपीसी की धाराओं की जगह बीएनएस की धाराओं में दर्ज होगा। नया कानून अपनी नई भाषा और परिभाषा के साथ होगा।1 जुलाई से दिल्ली समेत पूरे देश का कानून अपनी नई ‘भाषा और परिभाषा’ के साथ सामने होगा। ब्रिटिश काल में सन 1860 में अंग्रेजों ने अपनी सुविधानुसार जिस IPC (INDIAN PENAL CODE) को लागू किया था। उससे लगभग छुटकारा मिल जाएगा। तो अब आईपीसी नहीं, बल्कि BNS (भारतीय न्याय संहिता) बोलेंगे पुलिस के ‘जनाब’। एफआईआर के हेड लाइन के साथ, सेक्शन, डिजिटल, फॉरेंसिक जांच के तौर तरीके सभी बदले जा चुके हैं।