क्या पटना के राजीव नगर में चलेगा आज बुलडोजर हाई कोर्ट का फैसला आज।

ज्योति गुप्ता टीम लीडर MINERVA NEWS

पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान (Bulldozers In Rajeev Nagar) चल रहा था. इसपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. आज इस मामले पर सुनवाई की जाएगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

पटना : पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर में 'बुलडोजर' चलेगा या नहीं इसपर आज पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई होगी.

दरअसल सोमवार को अदालत ने दो दिन के लिए विध्वंस पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह को भी पेश होने का निर्देश दिया था. अब आज इस सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है यह देखना होगा. वहां के लोगों के लिए राहत मिलती है या फिर बुलडोजर चलेगा.

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70 लोगों को भेजा गया है नोटिस : पटना प्रशासन ने राजीव नगर के नेपाली नगर में 3 दर्जन से ज्यादा मकान को तोड़ने का आदेश जारी किया (Rajiv Nagar Encroachment) है. यहां लगभग 20 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है. सदर अंचलाधिकारी की ओर से 70 लोगों को नोटिस भेजा गया है. यह इलाका राजीव नगर थाने और कर्पूरी भवन के पीछे वाला इलाका है. इससे पहले नेपाली नगर के घुड़दौड़ रोड में सीआईएसएफ के कैंप कार्यालय, सीबीएसई के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी. इस दौरान इस इलाके में स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच हंगामा हुआ था.

कार्रवाई के दौरान जमकर हुआ था बवाल : राजीव नगर में रविवार को 22 बुलडोजर के साथ से 40 मजिस्ट्रेट और 50 पुलिस अफसरों के साथ हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था जिसमें 3 पुलिसकर्मी और तीन स्थानीय लोग घायल हुए थे. जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 300 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है. प्रशासन ने 90 अवैध ढांचों को गिरा दिया है. सोमवार को भी कार्रवाई जारी थी. लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसपर दो दिनों के लिए रोक लगा दी.

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''राजीव नगर और नेपाली नगर को भूमाफियाओं ने अवैध रूप से विकसित किया था. जबकि इन मोहल्लों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, फिर भी कई लोगों ने अन्य जगहों से रजिस्ट्री करवा ली है या जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया है. जमीनें बिहार राज्य आवास बोर्ड की हैं और स्थानीय भू माफियाओं ने अवैध रूप से सरकारी जमीन को निर्दोष लोगों को बेचा है.''- चंद्रशेखर सिंह, डीएम, पटना

लोगों का क्या कहना है : जिला प्रशासन ने एक माह पूर्व प्रत्येक निवासी को जमीन खाली करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया था. हालांकि, स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि वे जमीन की कानूनी रजिस्ट्री के मालिक हैं और 20 से अधिक वर्षों से नगरपालिका कर और बिजली बिल का भुगतान भी कर रहे हैं. लोगों ने कहा कि जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड की है तो उन्हें बिजली आपूर्ति और हाउस टैक्स जैसी सरकारी सुविधाएं कैसे मिलीं.

मामले को लेकर राजनीति : इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गयी है. जाप प्रमुख पप्पू यादव खुद राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों के समर्थन में उतर आए हैं. इसके साथ-साथ यहां के निवासियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है.