मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला मार्च 2022 तक जारी रहेगी गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा
MINERVA NEWS LIVE NETWORK
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने गरीब कल्याण योजना को अगले साल मार्च तक विस्तार देने का फैसला किया है। यह योजना 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार के इस फैसले से उन 80 करोड़ परिवारों को अगले छह महीने तक इस योजना का और लाभ अब मिलेगा, जिन्हें इसके तहत एक निश्चित मात्रा में नि:शुल्क चावल, आटा और बुनियादी जरूरत की अन्य चीजें मिलती रही हैं।
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पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण योजना को मार्च 2022 तक विस्तार देने का फैसला लिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को यह विकल्प दिया था कि वे चाहें तो इस योजना को संबंधित राज्य में विस्तार दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस पर आने वाला खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना था, लेकिन अब केंद्र ने खुद इस योजना की अवधि अगले चार माह के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है।
कई राज्यों ने की थी मांग
दिल्ली, ओडिशा सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की तरफ से इस संबंध में केंद्र सरकार से मांग की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र सरकार से योजना को विस्तार देने का अनुरोध किया था। दिल्ली सरकार ने बाद में इस योजना को मई 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।
वहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने पहले ही इस योजना की अवधि को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। यूपी सरकार के इस फैसले को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम बताया गया। अब केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को विस्तार देने को भी कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीतिक फैसला बताया जा रहा है।
कोविड काल में शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब देश कोविड-19 महामारी के भीषण चपेट में था और लॉकडाउन के कारण लाखों परिवारों को काम-धंधे से हाथ धोना पड़ा था। इसके तहत गरीब परिवारों को 5 किलो राशन नि:शुल्क प्रदान किया जाता रहा है। इसके लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 करोड़ बताई जाती है। अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे पटरी पर लौटने के संकेत के बीच इस मुफ्त राशन योजना को 30 नवंबर तक ही जारी रखने की बातें सामने आ रही थीं, लेकिन अब सरकार ने इसे मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
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