Saturday 4 September 2021

*चीन बनाएगा 1 किमी लंबा विशालकाय अंतरिक्षयान, रिसर्च शुरू**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*चीन बनाएगा 1 किमी लंबा विशालकाय अंतरिक्षयान, रिसर्च शुरू*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*
चीन हर क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए जाना जाता है. चाहे सड़क हो, चीन की दीवार हो, जनसंख्या हो या फिर कोई नई तकनीक. अब चीन एक ऐसा अंतरिक्षयान बनाना चाहता है जो दुनिया का सबसे बड़ा यान होगा. चीन की सरकार यह जांच कर रही है कि अगर 1 किलोमीटर लंबा स्पेसशिप बनाया जाए तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा. लेकिन मुद्दा ये है कि चीन इतन बड़ा अंतरिक्षयान बनाना क्यों चाहता है? क्या उससे दुश्मन देशों पर मिसाइलें छोड़ेगा? या एक ही बार में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना देगा.

चीन के नेशनल नेचुरल साइंस फाउंडेशन ने इस बारे में अपने वैज्ञानिकों को रिसर्च करने को कहा है. इस फाउंडेशन को चीन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय फंड देती है. इस रिसर्च की एक हल्की सी झलक NNSFC की एक रिपोर्ट में मिलती है. जिसमें साफतौर पर लिखा गया है कि हमें एक ऐसे विशालकाय स्पेसशिप को बनाने की तरफ जाना चाहिए, जिसका रणनीतिक महत्व हो. ताकि अंतरिक्ष में खोज हो सके, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया जा सके. धरती की कक्षा में ज्यादा दिन तक रहा जा सके.

फाउंडेशन ने चीन के वैज्ञानिकों को कहा है कि वो इस क्षेत्र में रिसर्च करना शुरु कर दें. हालांकि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यान हल्का होना चाहिए. डिजाइन बेहतरीन और इसे बनाने की कीमत कम होनी चाहिए. ये यान जिन वस्तुओं से बनेगा वो ऐसे होने चाहिए जो अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा दिन टिक सकें. धरती की कक्षा में आराम से घूम सकें. सिर्फ शुरुआती फिजिबिलिटी यानी ये काम होगा या नहीं इस पर रिसर्च को करने के लिए फाउंडेशन के पास 5 साल का समय और 16.79 करोड़ का बजट है.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पूर्व टेक्नोलॉजिस्ट मैसन पेक कहते हैं कि ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं होगा. आइडिया बुरा या गलत नहीं है. लेकिन यह तभी संभव होगा जब इंजीनियरिंग और फंडामेंटल साइंस का मिलन होगा. सवाल ये है कि क्या चीन इन दोनों को बेहतरीन तरीके से मिला पाएगा. हालांकि वहां के लोग दुनिया की सबसे बड़ी चीजें बनाने में माहिर हैं. लेकिन यह स्पेस साइंस है. इसमें जरा सी गलती खरबों रुपयों का नुकसान कर देती है.

*कुमार विश्वास के खिलाफ 2014 के एक केस में MP-MLA कोर्ट ने जारी किया वॉरंट**एस.के. खान - मिनर्वा न्यूज़*

*कुमार विश्वास के खिलाफ 2014 के एक केस में MP-MLA कोर्ट ने जारी किया वॉरंट*

*एस.के. खान - मिनर्वा न्यूज़*
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में सांसद-विधायक अदालत यानि MP-MLA कोर्ट ने गैरहाजिर रहे कवि कुमार विश्वास समेत 2 आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अदालत के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने कुमार विश्वास व सहआरोपी अजय सिंह के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी करने एवं अन्य कार्यवाही के लिए आदेश दिया है. अदालत ने दोनों आरोपियों के जरिए अनुपस्थित रहने के बारे में कोई पर्याप्त कारण न बता पाने की वजह से कड़ा रुख अपनाया है.

बता दें कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज एवं मुसाफिरखाना थाने में आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी रहे कुमार विश्वास के प्रचार में आए दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. गौरीगंज से जुड़े मामले में पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्‍ण, राकेश तिवारी अजय सिंह, बबलू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

*UP में सबसे पसंदीदा CM योगी, जानें अन्य चुनावी राज्यों का हाल**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*UP में सबसे पसंदीदा CM योगी, जानें अन्य चुनावी राज्यों का हाल*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*
उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यो में अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. सियासी दलों ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है. आखिर में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा. लेकिन इससे पहले ओपिनियन पोल हुआ है जो कि एक अनुमानित परिणाम लाया है.

ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा 40% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं. वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव को 27% से ज्यादा लोग सीएम के फेस के तौर पर देखते हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ 14% लोग खड़े नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस रेस में काफी पीछे दिख रहे हैं. प्रियंका को 3% व जयंत को 2% लोगों ने अपना पसन्द बताया है.

गोवा में मुख्यमंत्री के तौर लोगों की पहली पसंद बीजेपी के प्रमोद सावंत ही हैं. सर्वे में 33.2% ने उन्हें सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया. उनके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 13.8%, बीजेपी के विश्वजीत राणे को 13.6%, एमजीपी के रामकृष्ण धवालिकर 8.8%, कांग्रेस के रवि नाइक 4.5%, कांग्रेस के दिगम्बर कामत 4.5%, कांग्रेस के लुइज़िनो फलेरो 3.7%, बीजेपी के अटानासियो (बाबुश) मोनसेराटे 2.7% और अन्य को 15.2% लोगों ने बतौर सीएम अपनी पसंद माना.

उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर 30% लोग हरीश रावत को चाहते हैं, 23% लोग मौजूदी सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा, अनिल बलूनी 19%, कर्नल कोठियाल 10%, सतपाल महाराज 4% और 14% लोग नए चेहरे के पक्ष में हैं.

मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में 21.6% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया है. वहीं 17.6% ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, 18.8% ने सुखबीर सिंह बादल, 16.1% ने भगवंत मान, 15.3% ने नवजोत सिद्धू और 10% ने अन्य पर भरोसा जताया.

*केरल में ऑफलाइन परीक्षा पर SC ने लगाई रोक, कहा- बेतहाशा बढ़ रहे केस, बच्चों की जान खतरे में नही डाल सकते**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*केरल में ऑफलाइन परीक्षा पर SC ने लगाई रोक, कहा- बेतहाशा बढ़ रहे केस, बच्चों की जान खतरे में नही डाल सकते*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से होने वाले 11वीं क्लास के ऑफलाइन एग्जाम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केरल में कोरोना के मामले बेतहाशा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता.

जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस  ऋृषिकेष रॉय और जस्टिस सी.टी. कुमार की खंडपीठ ने आज इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा, देश में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 70% केस केरल से जुड़े हैं. वहां पर हालात लगातार खराब चल रहे हैं. ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम करवाने बच्चों पर खतरा बढ़ जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाने से पहले राज्य में कोरोना के हालात का गंभीरता से आकलन नहीं करवाया. इस बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर अगली सुनवाई तक एग्जाम पर रोक का ऑर्डर जारी किया जाता है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है.

*नेपाल की सीमा में चीन ने किया अतिक्रमण? जांच के लिए सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी**प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

*नेपाल की सीमा में चीन ने किया अतिक्रमण? जांच के लिए सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी*

*प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*
चीन की नजर अब नेपाल पर भी है. सितंबर 2020 में पहली बार खबर सामने आई थी कि पड़ोसी देश चीन नेपाल के हुमला जिले के लिमी इलाकों में अतिक्रमण करने में जुट गया है. हालांकि उस दौरान ये विवाद सिर्फ सुर्खियां बनकर रह गया, लेकिन अब नेपाल सरकार ने पहली बार माना है कि चीन के साथ उसका सीमा विवाद है. नेपाल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया है. 

चीन की सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में सबकुछ सही नहीं चल रहा है. नेपाल सरकार ने हिमालयी जिले हुमला में चीन के साथ सीमा विवाद का डीटेल अधय्यन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का फैसला किया है. नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस समिति के गठन के लिए मंजूरी दी गई. नेपाल गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी में नेपाल के चारों सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि को रखे जाने का निर्णय किया गया है.

सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि कमेटी नेपाल-चीन सीमा से जुड़ी लिमी लपचा से लेकर हुमला जिले के नमखा ग्रामीण नगरपालिका के हिल्सा तक की समस्याओं का अध्ययन करेगी. नई समिति में सर्वेक्षण विभाग, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और सीमा विशेषज्ञों के अधिकारी शामिल होंगे. इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के समन्वय के तहत किया जाएगा.  कार्की ने कहा कि समिति गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी. हालांकि समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है.

*अच्छी खबर! अप्रैल-जून की तिमाही में 30.74 करोड़ लोगों को मिली नौकरी, इस साल 50 लाख को नौकरी मिलने की उम्मीद**प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

*अच्छी खबर! अप्रैल-जून की तिमाही में 30.74 करोड़ लोगों को मिली नौकरी, इस साल 50 लाख को नौकरी मिलने की उम्मीद*

*प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*
सकल घरेलू उत्पाद हो या जीएसटी टैक्स कलेक्शन, हर मानक पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है. आयात की तुलना में निर्यात बढ़ने के आंकड़े भी यही तस्वीर पेश कर रहे हैं. इसका सीधा असर देश में नौकरियों के अवसरों में दिखाई पड़ने लगा है. एसबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल-जून की तिमाही में कुल 30.74 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है. इसमें 16.3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर में पहली नौकरी हासिल की है यानी कुल नौकरियों का आधे से अधिक ऐसे युवाओं को गया है जिन्होंने पहली बार काम करना शुरू किया है.

ईपीएफओ और एनपीएस की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया है कि अगर अर्थव्यवस्था में तेजी का यही रुख बना रहा तो इस साल वित्त वर्ष 2021-22 में 50 लाख से ज्यादा पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को जॉब्स में अवसर मिल सकता है. पिछले वर्ष में यही आंकड़ा 44 लाख के करीब रहा था. कोरोना की पहली लहर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी. उस दौरान करोड़ों लोगों को अपनी रोजी-रोटी से हाथ धोना पड़ा था.

लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली लहर की तरह पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं किया गया, जिसका असर यह हुआ कि इस दौरान भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक सेवाएं लगातार चलती रहीं और अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत काफी कम नुकसान हुआ. इसके साथ ही कोविड की दूसरी लहर में पहली के मुकाबले श्रमिकों की भागीदारी में भी अपेक्षाकृत काफी कम कटौती हुई. बता दें कि अप्रैल, मई और जून के महीने में संक्रमण की दूसरी लहर अपनी पीक पर थी, लेकिन इसके बाद भी इसी दौरान 28.9 लाख पहली बार ईपीएफ लाभ लेने वाले लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया था.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने मतदाता सूची मे 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश**एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने मतदाता सूची मे 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश*

*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*

*जौनपुर*। आज कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 तथा मतदाता सूची के पुनरीक्षण, स्वीप मतदाता/जागरूकता तथा दिव्यांग मतदाताओं एवं सोशल मीडिया एएमसीसी के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के के द्वारा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मतदान स्थल का संभाजन का कार्य आयोग के निर्देशानुसार करा लिया जाए। जनपद में आर०ओ० ए०आर०ओ० का पद रिक्त हो तो उसे पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने मतदाता सूची तैयार के करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के नाम बढ़ाए जाएं । कॉलेजों में कैंपस एंबेसडर नियुक्त किया जाए। पोलिंग स्टाफ के वैक्सीनेशन कराए जाने हेतु निर्देशित किया है। स्वीप के तहत कराए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम को गांव तक ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। डिग्री व इंटर कॉलेजों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लब एंव मतदान केन्द्र स्तर पर गठित चनावी पाठशाला को सक्रिय करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर वोटर बनने हेतु प्रेरित किया जाय।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, शाहगंज, प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप कोऑर्डिनेटर, डाक अधीक्षक, जिला  दिव्यांग अधिकारी, समस्त तहसीलदार और बी०आर०सी० ऑपरेटर उपस्थित रहे।

अध्यक्ष अब्बास नकवी,महामंत्री आकाश सैनी और कोषाध्यक्ष देवरंजन मिश्रा हुए निर्वाचितचुनाव अधिकारी ने दिए प्रमाण पत्रप्रेस क्लब की हुई बैठक

अध्यक्ष अब्बास नकवी,महामंत्री आकाश सैनी और कोषाध्यक्ष देवरंजन मिश्रा हुए निर्वाचित चुनाव अधिकारी ने दिए प्रमाण पत्र प्रेस क्लब की हुई बैठक ...