*खीरी जिले का डीएम आवास निकला राजमहल, RTI से खुलासे के बाद असली मालिक को मिली सालों पुरानी संपत्ति*

*खीरी जिले का डीएम आवास निकला राजमहल, RTI से खुलासे के बाद असली मालिक को मिली सालों पुरानी संपत्ति*

लखीमपुर खीरी. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक परिवार को उसकी सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति एक राजमहल के रूप में वापस मिली है। यह सब राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) का इस्तेमाल करने पर हुआ है। वर्तमान समय में लखीमपुर जिला अधिकारी का जो आवास है वह महाराजा ओयल रियासत की संपत्ति है और राजमहल के रूप में दर्ज है। यह जानकारी मिलने के बाद अब राज परिवार ने डीएम आवास पर अपना दावा किया है। सालों से खोजबीन के बाद राजमहल के दस्तावेज मिलने पर राज परिवार ने यह उम्मीद जातई है कि सालों से खत्म हुई उनकी डीड अब फिर से शुरू हो जाएगी।

*101 रुपये किराए पर दिया राजमहल*

1928 में ओयल रियासत के राजा युवराज दत्त सिंह ने अपने राजमहल को डीएम को किराए पर दिया था। जिसके एवज में उन्हें 101 रुपये किराया भी मिलता था। जिसके तकरीबन 30 साल के बाद जब डीड में परिवर्तन किया तो उस समय दस्तावेजों की कमी की वजह से राजमहल का खसरा नंबर कहीं गायब हो गया। 1984 में युवराज दत्त सिंह के निधन के बाद जब राज परिवार ने राजमहल के किराए को लेकर जिला प्रशासन से बात की तो जिला प्रशासन ने राज परिवार से राजमहल के मूल दस्तावेज मांगे। जिला प्रशासन द्वारा मांगे गए राजमहल के दस्तावेजों की काफी खोजबीन के बाद जब रिकॉर्ड रूम नहीं मिले तो राज परिवार ने दस्तावेजों के तलाशने का दूसरा तरीका ढूंढा।

*डीएम आवास पर किया दावा*

राजमहल के लोगों ने आरटीआई का सहारा लिया। मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नाथ नारायण सिंह ने आरटीआई फाइल की। आरटीआई मांगने के एक साल के बाद राजघराने के पौत्र प्रदुम नारायण सिंह को सीतापुर से ये जानकारी मिली कि जिलाधिकारी का आवास ही राजा ओयल की रियासत है। दस्तावेज मिलने के बाद अब राजमहल के लोगों ने डीएम आवास पर अपना दावा किया है।

भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष किसान मसीहा श्यामू शुक्ला जी के नेतृत्व में निकाली जा रही #किसान #न्याय #अधिकार #यात्रा

(गुफरान खान मैगलगंज रिपोर्ट )

जय किसान 

भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष किसान मसीहा श्यामू शुक्ला जी के नेतृत्व में निकाली जा रही #किसान #न्याय #अधिकार #यात्रा 

  #के  #तेरहवें  #दिन  जनपद #हरदोई      की #तहसील #सदर      पर प्रदर्शन कर महामहिम #राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन #उपजिलाधिकारी     #महोदय    को सौंपा गया 

आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर तहसील अध्यक्ष  #ओमप्रताप सिंह भोले के द्वारा की गई आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से # प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश वर्मा जिला अध्यक्ष कदीर पहलवान जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह जिला कोषाध्यक्ष दीपू जयसवाल शाहाबाद तहसील अध्यक्ष #राहुल मिश्रा टोडरपुर ब्लॉक अध्यक्ष #अमिताभ सिंह पिहानी ब्लॉक अध्यक्ष #अतुल दीक्षित तहसील उपाध्यक्ष अमित मिश्रा पत्रकार अमित अवस्थी जिला संरक्षक रमाकांत यादव बबलू यादव विकास गुप्ता मीडिया प्रभारी शोभित शुक्ला ब्लॉक अध्यक्ष अनुप अवस्थी मोहित बावा धीरेंद्र सिंह सचिन शुक्ला आई टी सेल जिलाउपाध्यक्ष मो०सैफ शिवा सिहं अखिलेश बाजपेई आशीष मिश्रा आदि सैकडो किसान साथी तथा माताऐ बहने मौजूद रही । आज के सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद

     आपका

मयंक सिंह चौहान

 प्रदेश महामंत्री

भाकियू अवध उत्तर प्रदेश 

किसानो की सेवा मे सदैव तत्पर

*देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर*

अमरोहा न्यूज़ 

शुभम नागर सिटी रिपोर्टर 

 *देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर* 

अमरोहा शहर कोतवाल रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश मे बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर है उन्होंने बताया की शाशन आदेश पर शहर में 30 दिन का मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा जिसके अन्तर्गत बिना मास्क लगाए लोगो के चालान काटे जायेगे तथा बिना मास्क लगाए लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करी जाएगी । उन्होंने बताया कि कोरोना मामलो को देखकर सरकार ने पुलिस से बिना मास्क लगाए लोगो के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने अमरोहा शहर के लोगो से विनती की है वो जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले जिसके लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सके और लोगो पुलिस की कार्यवाही से भी बच सके ।

*देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर*

अमरोहा न्यूज़ 

शुभम नागर सिटी रिपोर्टर 

 *देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर* 

अमरोहा शहर कोतवाल रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश मे बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर है उन्होंने बताया की शाशन आदेश पर शहर में 30 दिन का मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा जिसके अन्तर्गत बिना मास्क लगाए लोगो के चालान काटे जायेगे तथा बिना मास्क लगाए लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करी जाएगी । उन्होंने बताया कि कोरोना मामलो को देखकर सरकार ने पुलिस से बिना मास्क लगाए लोगो के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने अमरोहा शहर के लोगो से विनती की है वो जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले जिसके लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सके और लोगो पुलिस की कार्यवाही से भी बच सके ।

जिला न्‍यायालयों की बदलेगी सूरत,450 करोड़ खर्च कर नए भवन बनाएगी सरकारसुमन वर्मा लखनऊ

यूपी में बनेंगे वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्‍बर

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जिला न्‍यायालयों की बदलेगी सूरत,450 करोड़ खर्च कर नए भवन बनाएगी सरकार

सुमन वर्मा लखनऊ

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#लखनऊ 24 फरवरी। योगी सरकार प्रदेश के वकीलों और न्‍यायिक प्रक्रिया से जुड़े युवाओं को आत्‍म निर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रही है। राज्‍य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में कई प्राविधान किए हैं। प्रदेश के न्‍यायालयों में वकीलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्‍बर मिलने जा रहे हैं। वहीं, योगी सरकार जिला न्‍यायालयों की सूरत भी बदलने की तैयारी में है। सरकार 450 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर जिला न्‍यायालयों में नए भवन बनाएगी।

युवा अधिवक्‍ताओं का राज्‍य सरकार ने बजट में खास ध्‍यान रखा है। युवा अधिवक्ताओं को समय पर और अधिक आर्थिक सहायता के लिए कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि बजट में प्राविधान किया है। इसके साथ ही वकीलों के पठन पाठन का ध्‍यान रखते हुए सरकार ने बजट में किताबों और पत्र, पत्रिकाओं की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि प्रास्‍तावित की है। सरकार प्रदेश के अलग अलग जिलों में आधुनिक अधिवक्‍ता चैम्‍बर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने जा रही है। उत्‍तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी सरकार ने बजट में की है।

 

बजट में शामिल इन योजनाओं को वकीलों की आत्‍म निर्भरता और स्‍वाभिमान से जोड़ कर देखा जा रहा है। जिला न्‍यायालयों में सुविधा और सुरक्षा का ध्‍यान रखते हुए सरकार ने 450 करोड़ की लागत से नए भवन बनाने का बड़ा फैसला किया है। नए भवनों को सभी अत्‍याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नए भवनों में न्‍यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों,वकीलों के साथ ही वहां आने वाले लोगों की सुविधा का भी ध्‍यान रखा जाएगा। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हाईकोर्ट परिसर में  मल्‍टीलेवल और एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ईपीसी मोड पर कराये जाने का प्राविधान भी किया गया है।

उच्च न्यायालय के न्‍यायाधीशों के लिये 100 करोड़ की लागत से नए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा । उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण पर सरकार 150 करोड़ रूपये और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सुरेश पांडे कहते हैं कि मुख्‍यमंत्री ने बजट में अधिवक्‍ताओं को जो सुविधाएं देने की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय है। किसी भी सरकार ने अधिवक्‍ताओं के लिए इतना नहीं सोचा है। पहली बार किसी सरकार ने बजट में वकीलों और न्‍यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए इतनी योजनाएं दी हैं। इसके लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है।

अमरोहा शहर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है।

शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा

अमरोहा शहर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से  अमरोहा जिले में कच्चे मकान में रहने वालों  को पीएम आवास की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश सरकार की ओर से अमरोहा जिले के निकायों में  मकान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मिले हैं। अब निकायों से फॉर्म की सूची तलब की गई है। उसके बाद पात्रता की जांच शुरूहोगी।

जिले में नौ नगरीय निकाय हैं। अमरोहा, हसनपुर, गजरौला, धनौरा, बछरायूं, जोया, उझारी, नौगांवा सादात और सैदनगली शामिल है। इन नगरीय निकायों में रहने वाले लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया जाना है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक उमैश प्रताप सिंह ने पीएम आवास के लिए लक्ष्य आवंटित किया है। इसके तहत जिले में पीएम आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नाम, पिता, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज रहता है। जिसमे लाभार्थियों का ब्योरा देते हैं। पात्रता के चयन के बाद लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये दिए जाने हैं। यह तीन किस्त में दिए जाएंगे। पहली किस्त 50,000 रुपये, दूसरी किस्त 1,50,000 रुपये और अंतिम किस्त 50,000 रुपये मिलेगा।

अमरोहा जिले में जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा की गुुणवत्ता में सुधार नहीं आ सका है।

शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा

अमरोहा जिले में जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा की गुुणवत्ता में सुधार नहीं आ सका है। गणित के शिक्षक भी गणित के सामान्य सवाल को हल नहीं कर सके। सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताई। कहा कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। जब शिक्षको को खुद गणित की सामान्य जानकारी तक नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद सवाल को हल कर के बताया। सीडीओ ने बीएसए से नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।

सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ल अपने कार्यालय से बाहर निकले। वह परियोजना निदेशक के साथ खालकपुर जूनियर हाईस्कूल में पहुंचे। जहाँ उन्हें प्रधानाध्यापक समेत पांच शिक्षक मौजूद मिले, जिसमें तीन महिला शिक्षक भी रहीं। इस दौरान कक्षा सात के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था।सीडीओ ने गणित के सामान्य सवाल  के बारे में पूछा। उन्होंने ब्लेक बोर्ड पर लिखा कि 12 मीटर लट्ठ का एक बटा चार हिस्सा पानी और एक बटा तीन भाग कीचड़ में है। इसके बाद कितना मीटर लट्ठ बचा है। इस सवाल का कोई भी शिक्षक उत्तर नहीं बता सका। जिस पर उन्होंने हैरत जताई। इसके बाद सीडीओ ने गणित के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पांच मीटर हिस्सा शेष बचा है। इसके अलावा कूबी, दुर्गापुर के स्कूल का जायजा लिया। बच्चों से जानकारी हासिल की। शिक्षको के ठीक से ना पढ़ाने को लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया ।