Thursday, 25 February 2021

*देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर*

अमरोहा न्यूज़ 
शुभम नागर सिटी रिपोर्टर 

 *देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर* 

अमरोहा शहर कोतवाल रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश मे बढ़ते कोरोना मामलो को लेकर सरकार गंभीर है उन्होंने बताया की शाशन आदेश पर शहर में 30 दिन का मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा जिसके अन्तर्गत बिना मास्क लगाए लोगो के चालान काटे जायेगे तथा बिना मास्क लगाए लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करी जाएगी । उन्होंने बताया कि कोरोना मामलो को देखकर सरकार ने पुलिस से बिना मास्क लगाए लोगो के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने अमरोहा शहर के लोगो से विनती की है वो जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले जिसके लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सके और लोगो पुलिस की कार्यवाही से भी बच सके ।

Wednesday, 24 February 2021

जिला न्‍यायालयों की बदलेगी सूरत,450 करोड़ खर्च कर नए भवन बनाएगी सरकारसुमन वर्मा लखनऊ

यूपी में बनेंगे वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्‍बर
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जिला न्‍यायालयों की बदलेगी सूरत,450 करोड़ खर्च कर नए भवन बनाएगी सरकार

सुमन वर्मा लखनऊ
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#लखनऊ 24 फरवरी। योगी सरकार प्रदेश के वकीलों और न्‍यायिक प्रक्रिया से जुड़े युवाओं को आत्‍म निर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रही है। राज्‍य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में कई प्राविधान किए हैं। प्रदेश के न्‍यायालयों में वकीलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्‍बर मिलने जा रहे हैं। वहीं, योगी सरकार जिला न्‍यायालयों की सूरत भी बदलने की तैयारी में है। सरकार 450 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर जिला न्‍यायालयों में नए भवन बनाएगी।

युवा अधिवक्‍ताओं का राज्‍य सरकार ने बजट में खास ध्‍यान रखा है। युवा अधिवक्ताओं को समय पर और अधिक आर्थिक सहायता के लिए कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि बजट में प्राविधान किया है। इसके साथ ही वकीलों के पठन पाठन का ध्‍यान रखते हुए सरकार ने बजट में किताबों और पत्र, पत्रिकाओं की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि प्रास्‍तावित की है। सरकार प्रदेश के अलग अलग जिलों में आधुनिक अधिवक्‍ता चैम्‍बर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने जा रही है। उत्‍तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी सरकार ने बजट में की है।
 
बजट में शामिल इन योजनाओं को वकीलों की आत्‍म निर्भरता और स्‍वाभिमान से जोड़ कर देखा जा रहा है। जिला न्‍यायालयों में सुविधा और सुरक्षा का ध्‍यान रखते हुए सरकार ने 450 करोड़ की लागत से नए भवन बनाने का बड़ा फैसला किया है। नए भवनों को सभी अत्‍याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नए भवनों में न्‍यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों,वकीलों के साथ ही वहां आने वाले लोगों की सुविधा का भी ध्‍यान रखा जाएगा। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हाईकोर्ट परिसर में  मल्‍टीलेवल और एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ईपीसी मोड पर कराये जाने का प्राविधान भी किया गया है।

उच्च न्यायालय के न्‍यायाधीशों के लिये 100 करोड़ की लागत से नए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा । उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण पर सरकार 150 करोड़ रूपये और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सुरेश पांडे कहते हैं कि मुख्‍यमंत्री ने बजट में अधिवक्‍ताओं को जो सुविधाएं देने की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय है। किसी भी सरकार ने अधिवक्‍ताओं के लिए इतना नहीं सोचा है। पहली बार किसी सरकार ने बजट में वकीलों और न्‍यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए इतनी योजनाएं दी हैं। इसके लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है।

अमरोहा शहर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है।

शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा

अमरोहा शहर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से  अमरोहा जिले में कच्चे मकान में रहने वालों  को पीएम आवास की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश सरकार की ओर से अमरोहा जिले के निकायों में  मकान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मिले हैं। अब निकायों से फॉर्म की सूची तलब की गई है। उसके बाद पात्रता की जांच शुरूहोगी।
जिले में नौ नगरीय निकाय हैं। अमरोहा, हसनपुर, गजरौला, धनौरा, बछरायूं, जोया, उझारी, नौगांवा सादात और सैदनगली शामिल है। इन नगरीय निकायों में रहने वाले लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया जाना है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक उमैश प्रताप सिंह ने पीएम आवास के लिए लक्ष्य आवंटित किया है। इसके तहत जिले में पीएम आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नाम, पिता, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज रहता है। जिसमे लाभार्थियों का ब्योरा देते हैं। पात्रता के चयन के बाद लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये दिए जाने हैं। यह तीन किस्त में दिए जाएंगे। पहली किस्त 50,000 रुपये, दूसरी किस्त 1,50,000 रुपये और अंतिम किस्त 50,000 रुपये मिलेगा।

अमरोहा जिले में जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा की गुुणवत्ता में सुधार नहीं आ सका है।

शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा

अमरोहा जिले में जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा की गुुणवत्ता में सुधार नहीं आ सका है। गणित के शिक्षक भी गणित के सामान्य सवाल को हल नहीं कर सके। सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताई। कहा कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। जब शिक्षको को खुद गणित की सामान्य जानकारी तक नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद सवाल को हल कर के बताया। सीडीओ ने बीएसए से नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।
सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ल अपने कार्यालय से बाहर निकले। वह परियोजना निदेशक के साथ खालकपुर जूनियर हाईस्कूल में पहुंचे। जहाँ उन्हें प्रधानाध्यापक समेत पांच शिक्षक मौजूद मिले, जिसमें तीन महिला शिक्षक भी रहीं। इस दौरान कक्षा सात के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था।सीडीओ ने गणित के सामान्य सवाल  के बारे में पूछा। उन्होंने ब्लेक बोर्ड पर लिखा कि 12 मीटर लट्ठ का एक बटा चार हिस्सा पानी और एक बटा तीन भाग कीचड़ में है। इसके बाद कितना मीटर लट्ठ बचा है। इस सवाल का कोई भी शिक्षक उत्तर नहीं बता सका। जिस पर उन्होंने हैरत जताई। इसके बाद सीडीओ ने गणित के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पांच मीटर हिस्सा शेष बचा है। इसके अलावा कूबी, दुर्गापुर के स्कूल का जायजा लिया। बच्चों से जानकारी हासिल की। शिक्षको के ठीक से ना पढ़ाने को लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया ।

Tuesday, 23 February 2021

*उन्नाव कांड में तीसरी किशोरी ने दिया बयान- लंबू ने प्यार का किया था इजहार, पानी पीकर हम हुए बेहोश*मोहित कुमार लखनऊ रिपोर्टर

*उन्नाव कांड में तीसरी किशोरी ने दिया बयान- लंबू ने प्यार का किया था इजहार, पानी पीकर हम हुए बेहोश*
मोहित कुमार लखनऊ रिपोर्टर

कानपुर. Unnao Babu Raha kand में गंभीर रूप से पीड़ित तीसरी किशोरी का बयान आज प्राइवेट अस्पताल में लिया गया। सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत लिए गए बयान के दौरान महिला इंस्पेक्टर के साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। पीड़िता के बयान के दौरान परिजनों को दूर रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के बयान, खुलासे के दौरान दिए गए बयान से मैच खाते हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार आज पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उसे पेय पदार्थ (liquid item) के साथ फल भी दिया गया।

*महिला अधिकारियों के सामने हुए बयान*
सूत्रों के अनुसार अपने बयान में किशोरी ने बताया कि लंबू का खेत उसके खेत के बगल में ही था। वह रोजाना अपने खेत में चारा लेने जाते थी। वहीं पर लॉकडाउन के दौरान लंबू से मुलाकात हुई। घटना के विषय में बताया कि बुधवार को भी वह रोज की तरह चारा काटने जा रहे थे। वहीं पास की दुकान से नमकीन का पैकेट भी खरीदा था। जिससे तीनो लोग खाते हुए खेत की तरफ चले गए। खेत में लंबू अपने दोस्त के साथ पहले से बैठा था। जिसने हमें पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ हमें जानकारी नहीं है। किशोरी ने यह भी बताया कि इसके पूर्व लंबू ने मोबाइल नंबर मांगा था और बोला कि हम प्यार करते हैं। इसके बाद उन लोगों ने खेत में चारा लेने के लिए जाना बंद कर दिया। काफी दिन बाद गए तो लंबू ने सॉरी कहते हुए पानी पीने के लिए दिया।

*हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा पेय पदार्थ के साथ दिया गया फल*
सर्वोदयनगर स्थित रीजेंसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव कांड की तीसरी पीडि़ता की हालत में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है। हॉस्पिटल पीआरओ परमजीत अरोड़ा ने कहा कि आज किशोरी को पेय पदार्थ लिक्विड डाइट के साथ फल भी दिया गया।

आम के बाग कटवाने में फंसे उद्यान व वन अफसर

अमरोहा न्यूज़
शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा
आम के बाग कटवाने में फंसे उद्यान व वन अफसर
अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में आम के हरे-भरे बागों को काटकर अवैध प्लाटिग करने की जांच पूरी हो गई है। इसमें उद्यान व वन विभाग के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। एक ओर टीम को मौके पर नए पेड़ नहीं मिले वहीं, दूसरी ओर अनुवहन अनुज्ञा का कोई रिकार्ड वन विभाग के पास नहीं है। कुछ दिन पहले हसनपुर तहसील क्षेत्र में अंधाधुंध आम के बागों का कटान कर अवैध प्लाटिग की जा रही थी। इसके वीडियो वायरल होने के बाद डीएम उमेश मिश्र ने जांच के लिए एडीएम विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम बनाई। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और पांच-छह बाग मालिकों के बयान दर्ज किए। जांच में पता चला था कि जनपद में 68 आम के बागों को काटने की अनुमति उद्यान विभाग द्वारा दी गई थीं।
अमरोहा न्यूज़ शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा
 अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ट्रेन से कट गया जिसने मोके पर ही दम तोड़ दिया । व्यक्ति के ट्रैन से कटने की जानकारी होने के बाद मौके पर लोगो भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नहीं होने पर शव को मोर्चरी में रखवाया है।
अमरोहा थाना क्षेत्र में अतरासी रोड  पर बने ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया। इसकी सूचना जीआरपी को दी गई। इसके बाद जीआरपी मौके पर पहुंची, लेकिन मामला सिविल थाना पुलिस का निकला। इधर मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसके चलते शव को मोर्चरी में रखवाया गया है शव की शिनाख्त होने पर शव को घरवालो के सुपुर्द किया जाएगा ।
अमरोहा न्यूज़ 
शुभम नागर सिटी रिपोर्टर अमरोहा
घटना अमरोहा के धनौरा थानाक्षेत्र के चक वासीपुर गांव की है। गांव में किसान अतहर का परिवार रहता है। अतहर का पांच वर्षीय बेटा जैबुल अपने घर के पास ही खेल रहा था। इस दौरान अचानक घर का लोहे का दरवाजा हुक टूटने के कारण मासूम जैबुल के ऊपर गिर गया। दरवाजे के गिरने की आवाज सुनकर परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक मासूम दम तोड़ चुका था। परिजनों ने दरवाजा हटाकर मासूम को बाहर निकाला। परिजन मासूम को निजी चिकित्सक के यहां ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दिए बिना ही शव को सुपुर्द ए ख़ाक कर दिया गया ।

*हत्याकांड की दोषी सबनम की फाँसी टली, जानिए क्या अड़चन आयी सामने*नितिन शर्मा जिला व्यूरो अमरोहा

*हत्याकांड की दोषी सबनम की फाँसी टली, जानिए क्या अड़चन आयी सामने*
नितिन शर्मा जिला व्यूरो अमरोहा
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के अमरोहा गांव बावनखेड़ी हत्या कांड की खलनायिका शबनम की एक बार फिर कानूनी दांव पेंच के चलते फांसी की तारीख तय नहीं हो सकी। अमरोहा जिला न्यायालय ने अभियोजन से 7 लोगों की हत्या में दोषी शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन शबनम के अधिवक्ता की ओर से राज्यपाल को दया याचिका दाखिल कर दी गई। दया याचिका दाखिल होने के कारण फांसी की तारीख तय नहीं हो पाई।
मंगलवार को जिला न्यायालय में माता-पिता और भाई सहित 7 लोगों की हत्या में दोषी शबनम की फांसी को लेकर सुनवाई हुई। माना जा रहा था जिला जज की अदालतम में शबनम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं पाई गई तो शबनम की फांसी की तारीख तय की जा सकती है, लेकिन उनके वकील ने कुछ दिन पहले ही फिर से दया याचिका के लिए राज्यपाल से गुहार लगाते हुए जिला जेल रामपुर प्रशासन को प्रार्थनापत्र सौंपा था।
आज सुनवाई में इसी का जिक्र आया, जिसके कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी
गौरतलब है कि 14 /15 अप्रैल 2008 की दरम्‍यानी रात को शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका भी ख़ारिज कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को ख़ारिज कर दिया। हालांकि, नैनी जेल में बंद सलीम की दया याचिका पर अभी फैसला होना है।


बीईओ भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन, सीधी भर्ती से भरे जाएंगेआरती शुक्ला रिपोर्टर पुवायां

बीईओ भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे आरती शुक्ला रिपोर्टर पुवायां  राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज : प्रदेश की बेस...